भारतीय विज्ञान में महिलाएँ: साक्ष्य वास्तव में क्या बताते हैं

मेहर ए आलम ख़ान , सलाहकार, सिनेइंक पॉडकास्ट्स, लंदन, मुख्य संपादक , मासिक नर्सरी टुडे , नई दिल्ली

हर वर्ष 11 फ़रवरी को संयुक्त राष्ट्र ‘विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस’ मनाता है। इसका उद्देश्य विश्वभर में वैज्ञानिक शिक्षा और रोजगार में लैंगिक पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करना है। यह दिवस प्रायः कार्रवाई के आह्वान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन विशेषज्ञ इसे अब भावनात्मक अपील के बजाय साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन के अवसर के रूप में देखने लगे हैं। 2026 के आयोजन की ओर बढ़ते हुए—जिसका केंद्र बिंदु प्रतिबद्धताओं को ठोस प्रभाव में बदलना है—विश्लेषकों का तर्क है कि भारत जैसे देशों के लिए मूल प्रश्न यह नहीं है कि क्या महिलाओं को विज्ञान से बाहर रखा जा रहा है, बल्कि यह है कि कहाँ, क्यों और किस हद तक संरचनात्मक बाधाएँ कार्यरत हैं।

यूनेस्को के नवीनतम वैश्विक आकलनों के अनुसार, विश्वभर में शोधकर्ताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत है, और वरिष्ठ स्तरों पर यह अनुपात और कम हो जाता है। हालांकि, विद्वान इस आँकड़े को समान रूप से व्याप्त बहिष्करण का प्रमाण मानने से सावधान करते हैं। अनुशासन, क्षेत्र और करियर के चरण के अनुसार लैंगिक वितरण में उल्लेखनीय भिन्नता पाई जाती है, जिससे संकेत मिलता है कि यह समस्या केवल भेदभाव या उपेक्षा का परिणाम नहीं, बल्कि संस्थागत संरचना और श्रम-बाज़ार की बनावट से भी जुड़ी है। विविधतापूर्ण शिक्षा और शोध पारिस्थितिकी तंत्र वाला भारत इस जटिलता को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है।

वैश्विक प्रवृत्ति, राष्ट्रीय अपवाद नहीं

विशेषज्ञ इस बात पर बल देते हैं कि विज्ञान में लैंगिक असमानताएँ न तो केवल भारत तक सीमित हैं और न ही केवल विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) तथा प्रमुख शोध विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए अध्ययनों से यूरोप, उत्तरी अमेरिका और पूर्वी एशिया में भी समान पैटर्न सामने आए हैं—शिक्षा के स्तर पर महिलाओं की मजबूत भागीदारी, लेकिन वरिष्ठ शोध और नेतृत्व भूमिकाओं में कम प्रतिनिधित्व।

इस दृष्टि से, भारत का अनुभव किसी एक देश की विफलता नहीं, बल्कि वैश्विक करियर-संरचना से जुड़ी समस्या को दर्शाता है। विश्वभर में विज्ञान प्रणालियाँ लंबी और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी करियर यात्राओं पर आधारित हैं, जहाँ प्रारंभिक और मध्य-करियर के वर्षों में निरंतर उत्पादकता को पुरस्कृत किया जाता है—ठीक उसी समय जब अनेक महिलाओं पर पारिवारिक दायित्व चरम पर होते हैं। विश्लेषकों के अनुसार, इस संदर्भ में करियर से बाहर होना प्रतिभा की बर्बादी से अधिक इस बात का परिणाम है कि वैज्ञानिक करियर किस तरह संरचित किए गए हैं।

शिक्षा: एक स्वीकृत उपलब्धि

शिक्षा अर्थशास्त्रियों और नीति शोधकर्ताओं में व्यापक सहमति है कि विज्ञान शिक्षा तक महिलाओं की पहुँच के मामले में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकारी आँकड़े और स्वतंत्र सर्वेक्षण बताते हैं कि पिछले दो दशकों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर महिलाओं का नामांकन लगातार बढ़ा है। कई वैज्ञानिक विषयों में अब पीएचडी शोधार्थियों का एक बड़ा हिस्सा महिलाएँ हैं।

विशेषज्ञ इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पहुँच पर केंद्रित नीतिगत हस्तक्षेप—जैसे छात्रवृत्तियाँ, संस्थानों का विस्तार और आउटरीच कार्यक्रम—प्रभावी रहे हैं। यह विज्ञान में महिलाओं की रुचि या क्षमता को लेकर पुराने पूर्वाग्रहों को भी चुनौती देता है।

हालाँकि, विश्लेषक यह भी चेतावनी देते हैं कि शिक्षा और रोजगार के बीच सीधा और रैखिक संबंध मान लेना उचित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय साक्ष्य बताते हैं कि उच्च शिक्षा में भागीदारी अपने आप दीर्घकालिक शोध करियर में परिवर्तित नहीं होती—न महिलाओं के लिए, न पुरुषों के लिए—विशेषकर उन प्रणालियों में जहाँ अकादमिक और शोध पद सीमित हैं।

पलायन की व्याख्या: चयन, बाधाएँ और संरचना

स्नातक स्तर के बाद महिलाओं का प्रतिनिधित्व घटने लगता है, लेकिन विशेषज्ञ इस प्रवृत्ति की व्याख्या को लेकर एकमत नहीं हैं। श्रम अर्थशास्त्रियों के अनुसार, शोध करियर से बाहर होना कई कारकों का परिणाम है—कठोर प्रतिस्पर्धा वाला रोजगार बाज़ार, स्थायी पदों की कमी, पारिवारिक प्राथमिकताएँ और अकादमिक जगत के बाहर उपलब्ध वैकल्पिक अवसर।

भारत में, अन्य देशों की तरह, वैज्ञानिक करियर अक्सर भौगोलिक गतिशीलता, लंबे कार्य घंटे और प्रारंभिक वर्षों में अत्यधिक तीव्रता की माँग करते हैं। कार्यबल व्यवहार का अध्ययन करने वाले शोधकर्ता महिलाओं के बाहर होने को केवल नीतिगत विफलता मानने से आगाह करते हैं। उनके अनुसार, इसे संरचनात्मक सीमाओं के भीतर काम करने वाले व्यक्तिगत चयन के रूप में समझना चाहिए। अनेक महिलाएँ उद्योग, शिक्षा, प्रशासन या उद्यमिता जैसे क्षेत्रों को चुनती हैं—ऐसे मार्ग जो पारंपरिक शोध मापदंडों में दर्ज नहीं हो पाते।

इसके बावजूद, विशेषज्ञ यह भी स्वीकार करते हैं कि कुछ संस्थागत प्रथाएँ—जैसे आयु-आधारित पात्रता मानदंड, अल्पकालिक अनुबंध और प्रकाशन-आधारित संकीर्ण मूल्यांकन प्रणालियाँ—करियर में व्यवधान झेलने वालों को असमान रूप से प्रभावित करती हैं। ऐसे में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पुनःप्रवेश फेलोशिप और ‘रिटर्न-टू-वर्क’ योजनाओं को सुधारात्मक कदम माना जाता है, भले ही उनका दायरा सीमित हो।

कार्यस्थल संस्कृति और संस्थागत संरचना

वैज्ञानिक संगठनों पर किए गए शोध बताते हैं कि कार्यस्थल की संस्कृति करियर प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत और विदेशों में हुए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि बाल देखभाल सुविधाओं की असमान उपलब्धता, सीमित लचीले कार्य प्रबंध और अनौपचारिक पेशेवर नेटवर्क पर निर्भरता जैसी समस्याएँ मौजूद हैं। हालांकि, विशेषज्ञ स्पष्ट करते हैं कि ये विशेषताएँ केवल लैंगिक नहीं, बल्कि प्रणालीगत हैं, जो सभी शोधकर्ताओं को प्रभावित करती हैं—हालाँकि महिलाओं पर इनका प्रभाव अधिक गहराई से पड़ सकता है।

महत्वपूर्ण यह भी है कि भारतीय नीतिगत पहलों के मूल्यांकन से पता चलता है कि सहायता कार्यक्रमों ने कई महिलाओं को शोध में लौटने में सक्षम बनाया है, लेकिन व्यापक संस्थागत सुधार—जैसे पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाएँ, मार्गदर्शन (मेंटोरिंग) प्रणालियाँ और पूर्वानुमेय करियर पथ—अब भी असमान रूप से लागू हैं। विश्लेषकों के अनुसार, ये चुनौतियाँ पूरे विज्ञान तंत्र से जुड़ी हैं, न कि केवल महिला वैज्ञानिकों से।

अंतरविभागीय यथार्थ

समाजशास्त्री इस बात पर ज़ोर देते हैं कि लैंगिकता असमानता का केवल एक आयाम है। ग्रामीण पृष्ठभूमि, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और संसाधन-वंचित संस्थानों से आने वाली महिलाओं को शिक्षा की गुणवत्ता, अवसरों तक पहुँच और पेशेवर नेटवर्क के संदर्भ में अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि केवल लैंगिक-केंद्रित हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं होंगे; इनके साथ शिक्षा की गुणवत्ता और क्षेत्रीय समानता में व्यापक निवेश भी आवश्यक है।

नीतिगत प्रयासों का संतुलित मूल्यांकन

विशेषज्ञों के अनुसार, विज्ञान में महिलाओं के समर्थन हेतु भारत की नीतिगत रूपरेखा प्रगतिशील तो है, लेकिन क्रमिक सुधारों पर आधारित है। STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने और करियर पुनःप्रवेश को सुगम बनाने वाले कार्यक्रमों को संस्थागत स्वीकार्यता के महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। फिर भी, नीति विश्लेषक मानते हैं कि ये पहलें तब अधिक प्रभावी होती हैं जब इन्हें पूरे शोध पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने वाले बड़े सुधारों के भीतर समाहित किया जाए।

विशेषज्ञ अब महिलाओं को अलग-थलग लक्ष्य बनाने के बजाय, प्रणाली-स्तर की लचीलापन, शोध वित्तपोषण की स्थिरता और करियर मूल्यांकन के विविध मानदंडों की वकालत कर रहे हैं—ऐसे परिवर्तन जो सभी वैज्ञानिकों के लिए प्रतिधारण (रिटेंशन) को बेहतर बनाएँगे।

2026 में संयुक्त राष्ट्र के फोकस का महत्व

विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का 2026 का अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतीकात्मक प्रतिबद्धताओं के बजाय मापनीय परिणामों पर ज़ोर देता है। विशेषज्ञों के अनुसार, भारत के लिए यह मापदंडों को परिष्कृत करने का अवसर है—केवल नामांकन नहीं, बल्कि करियर संक्रमण, क्षेत्रों के बीच गतिशीलता और अकादमिक, औद्योगिक तथा सार्वजनिक शोध संस्थानों में नेतृत्व प्रतिनिधित्व को भी ट्रैक करने का।

ऐसा दृष्टिकोण यह अधिक सटीक रूप से समझने में मदद करेगा कि क्या महिलाओं का वैज्ञानिक प्रशिक्षण वास्तव में नष्ट हो रहा है—या फिर मौजूदा संकेतकों से परे तरीकों से उपयोग में लाया जा रहा है।

एक संतुलित निष्कर्ष

अधिकांश विशेषज्ञ एक बात पर सहमत हैं: विज्ञान शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में भारत सफल रहा है। मतभेद इस बात पर हैं कि इसके बाद क्या होता है। कुछ इसे प्रणालीगत क्षति मानते हैं, तो अन्य इसे वैश्विक श्रम-बाज़ार की वास्तविकताओं से प्रभावित क्षेत्रों के बीच पुनर्वितरण के रूप में देखते हैं।

स्पष्ट यह है कि केवल पहुँच पर्याप्त नहीं, लेकिन अतिरंजित चिंता भी समाधान नहीं है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि टिकाऊ प्रगति वैज्ञानिक करियर को विविध जीवन-क्रमों के अनुरूप पुनर्संरचित करने, संस्थानों को मज़बूत करने और वैज्ञानिक योगदान के विभिन्न रूपों को महत्व देने में निहित है।

विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के अंतरराष्ट्रीय दिवस पर भारत के सामने चुनौती केवल महिलाओं को मौजूदा ढाँचों में बनाए रखने की नहीं, बल्कि यह प्रश्न उठाने की भी है कि क्या ये ढाँचे स्वयं विज्ञान के भविष्य के लिए उपयुक्त हैं।