मेहर ए आलम ख़ान
मुख्य संपादक, नर्सरी टुडे, नई दिल्ली
सलाहकार, सिनेइंक पॉडकास्ट्स, लंदन
दिसंबर के महीने में दो अवसर हमें चुपचाप उस आधार की याद दिलाते
हैं, जिस पर भारत की कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पोषण सुरक्षा टिके
हुए हैं। 5 दिसंबर को विश्व मृदा (मिट्टी) दिवस हमें यह सोचने पर मजबूर
करता है कि जैसा लियोनार्डो दा विंची ने कहा था, “हम आकाशीय पिंडों
की गति के बारे में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन अपने पैरों के नीचे की मिट्टी के
बारे में बहुत कम।” 23 दिसंबर का राष्ट्रीय किसान दिवस उन लोगों को
सम्मान देता है, जो इसी मिट्टी को अपनी मेहनत, कौशल और धैर्य से
उपजाऊ बनाते हैं। ये दोनों दिन मिलकर हमें यह विचार करने की ओर
प्रेरित करते हैं कि भारत का कृषि भविष्य किन तीन स्तंभों पर आधारित
है—मिट्टी, किसान और बागवानी।
मिट्टी केवल कृषि की एक इकाई नहीं, बल्कि एक जीवित संसार है। एक
मुट्ठी मिट्टी में जितने सूक्ष्म जीव होते हैं, वे पृथ्वी पर कुल मानवों से भी
अधिक होते हैं। लेकिन यह जीवंत तंत्र आज गंभीर दबाव में है।
रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग, लगातार जुताई, जैविक पदार्थों
की कमी और जलवायु परिवर्तन—इन सभी ने देश में मृदा-क्षरण की गति
तेज कर दी है। इसके प्रभाव सबसे पहले किसान ही महसूस करते
हैं—खर्च बढ़ते हैं, उत्पादन घटता है और अनिश्चितता बढ़ती है।
भारत का कृषि इतिहास हमेशा से मिट्टी की उर्वरता के साथ जुड़ा रहा है।
जब भूमि उपजाऊ रही, सभ्यताएँ फली-फूलीं; जब मिट्टी कमजोर पड़ी,
कठिनाइयाँ बढ़ीं। आज चुनौतियाँ भले ही नई हों, सार वही है—मिट्टी को
स्वस्थ रखना देश के भविष्य को सुरक्षित रखना है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने
लिखा था, “मिट्टी अपनी सेवा के बदले वृक्ष को अपने पास बाँधती है;
आकाश कुछ नहीं माँगता और उसे स्वतंत्र छोड़ देता है।” यह वाक्य हमें
याद दिलाता है कि मिट्टी जीवन की सबसे मौन, सबसे स्थायी पोषक है।
किसान हमेशा से इस सत्य को समझते आए हैं। वे मिट्टी की थकान या
उसकी ताजगी को केवल जांच रिपोर्टों से नहीं, बल्कि उसके स्पर्श, उसकी
महक, उसकी बनावट और उसकी नमी से पहचानते हैं। छोटे और सीमांत
किसान, जिन पर कृषि व्यवस्था टिकी हुई है, उनके लिए मिट्टी का
स्वास्थ्य केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि आजीविका का आधार है।
बीते वर्षों में बागवानी ने भारत की कृषि को एक नई दिशा दी है। फल,
सब्जियाँ, फूल, औषधीय पौधे और मसालों जैसी फसलें अब कृषि
उत्पादन में महत्त्वपूर्ण हिस्सा रखती हैं। ये पारंपरिक फसलों की तुलना में
अधिक लाभकारी, अधिक पोषक और कई बार जलवायु परिवर्तन के
अनुकूल होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बागवानी मिट्टी की
बेहतर देखभाल की मांग करती है। निर्बल मिट्टी में कोई बगीचा नहीं फल
सकता, और अच्छी मिट्टी के बिना कोई नर्सरी नहीं चल सकती।
पौधशालाएँ—जो प्रायः नीति विमर्शों में अनदेखी रह जाती हैं—दरअसल
बागवानी विकास की प्रयोगशालाएँ हैं। वे उच्च गुणवत्ता वाले पौधों,
कलमों और रोपों की आपूर्ति करती हैं। उनकी सफलता का आधार वही
है: स्वस्थ मिट्टी मिश्रण, जिसमें जैविक पदार्थ, रेत, खाद और सूक्ष्मजीव
संतुलित रूप से शामिल हों। नर्सरी कर्मियों की यह निपुणता हमें बताती
है कि व्यापक कृषि व्यवस्था को भी मिट्टी को एक जीवित संसाधन की
तरह संभालना होगा—सम्मान और सावधानी के साथ।
बागवानी स्वाभाविक रूप से स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देती
है—मल्चिंग, जैविक खाद, सूक्ष्मजीवी संवर्धन और दीर्घकालिक उर्वरता।
फलों के बाग वर्षों तक स्थिर उत्पादन देते हैं, इसलिए उनमें जैविक
पोषण और मिट्टी संरक्षण अनिवार्य है। सब्ज़ी उत्पादक हरी खाद और
कम्पोस्ट पर आधारित पोषण चक्र अपनाते हैं। फूलों और औषधीय पौधों
को मजबूत, भुरभुरी और जीवंत मिट्टी चाहिए होती है। प्रत्येक स्थान पर
मिट्टी की सेहत ही पौधे की सेहत का प्रतिबिंब बन जाती है।
जलवायु परिवर्तन ने इस ज़िम्मेदारी को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है।
अनियमित वर्षा, लंबे सूखे और चरम मौसम—ये सभी मिट्टी को अस्थिर
बनाते हैं। ऐसे में बागवानी, विशेषकर बहुवर्षीय वृक्ष, प्राकृतिक रक्षक की
तरह काम करते हैं। उनकी जड़ें मिट्टी को थामती हैं, कार्बन को अवशोषित
करती हैं और सूक्ष्म जलवायु को स्थिर करती हैं। कृषि भूमि में फलों के
बाग, सीमांत वृक्षारोपण या कृषि-वनीकरण के मॉडल जलवायु जोखिमों
से मुकाबला करने की प्रभावी रणनीतियाँ बन सकते हैं।
मिट्टी के साथ यह संबंध केवल आर्थिक नहीं, सांस्कृतिक भी है। ग्रामीण
समाज में मिट्टी को विरासत और अस्मिता के रूप में देखा जाता है। हिंदी
कवि नागार्जुन ने लिखा था—“धरती अब भी धानी है, किसान अभी भी
पानी है।” यह पंक्ति इस गहरे सत्य को उजागर करती है कि जब तक
मिट्टी हरी-भरी है, किसान जीवनदायी है। कृषि केवल तकनीक से नहीं,
बल्कि इस सांस्कृतिक बंधन से भी चलती है।
राष्ट्रीय किसान दिवस हमें यह स्वीकार करने का अवसर देता है कि
किसान केवल उत्पादक नहीं, बल्कि मृदा-रक्षक भी हैं। वे सिंचाई, खाद,
फसल चक्र, अवशेष प्रबंधन और पौध-पोषण के निर्णयों के माध्यम से
मिट्टी की सेहत तय करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि नीतियाँ उन प्रथाओं
को बढ़ावा दें जो मिट्टी को पुनर्जीवित करती हैं—जैविक खाद,
कम्पोस्टिंग, कम जुताई, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण और
बागवानी विस्तार। कृषि प्रशिक्षण, परामर्श सेवाएँ और ऋण सुविधाएँ
सीधे मृदा स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।
शहरी भारत की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण है। शहरों का विस्तार अक्सर
उपजाऊ भूमि को निगलता है। लेकिन छतों पर बागवानी, सामुदायिक
पौधशालाएँ, घरों में कम्पोस्टिंग और शहरी कृषि—ये सब मिट्टी को
पुनर्जीवित करने के छोटे लेकिन प्रभावी प्रयास हैं। जब उपभोक्ता
रसायन-मुक्त उत्पादों को महत्व देते हैं, तो वे अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी
संरक्षण को बढ़ावा देते हैं।
भारत की खाद्य सुरक्षा का भविष्य इसी बात पर निर्भर करता है कि हम
अपनी मिट्टी के साथ अगले कुछ दशकों में कैसा व्यवहार करते हैं। यदि
मृदा-क्षरण जारी रहा, तो उत्पादन घटेगा, पोषण कमजोर होगा और
ग्रामीण संकट बढ़ेगा। लेकिन यदि मिट्टी की रक्षा की गई, उसे जैविक रूप
से समृद्ध किया गया और बागवानी को आगे बढ़ाया गया, तो कृषि अधिक
टिकाऊ और अधिक लाभदायक बनेगी। जैसा कि सर अल्बर्ट हॉवर्ड ने
कहा था, “मिट्टी, पौधे, पशु और मनुष्य—इन सबकी सेहत एक-दूसरे से
अभिन्न है।” यह विचार आज पहले से अधिक प्रासंगिक है।
भारत के आगामी दशकों की समृद्धि, स्थिरता और खाद्य सुरक्षा इस
त्रिकोण पर आधारित होगी—ज़िंदा मिट्टी, सक्षम किसान और विकसित
बागवानी। यही भारत के भविष्य की असली जड़ें हैं। इन्हें मजबूत करना
केवल कृषि नीति नहीं, बल्कि आने वाली
पीढ़ियों के प्रति देश का बुनियादी दायित्व है।
